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इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश में वैक्सीनेशन के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए। किस राज्य को कितनी वैक्सीन उपलब्ध कराई गई, यह जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। केंद्र सरकार ग्लोबल टेंडर निकालकर राज्यों को वैक्सीन सप्लाई करे, चाहे इसका पैसा राज्यों से ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सकारात्मक सुझाव भी मानने से परहेज करती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कई जिलों के सरकारी अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर्स का उपयोग नहीं होने या एक-दो जगह निजी अस्पतालों को देने की बात सामने आई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इन वेंटिलेटर्स को खराब बताया था। रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में इस मुद्दे पर गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि राज्य ने इनका रखरखाव ही नहीं किया। प्रदेश में वेंटिलेटर्स को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर पिछले काफी समय से हमलावर हैं। दोनों सियासी दलों के नेता एक-दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं।