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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर आप कुछ ठोस करना नहीं चाहते, जबकि ये समस्या पूरे देश में है. ऐसा भी नहीं है कि इसमें फण्ड की कमी है. क्योंकि स्वच्छता अभियान के तहत काफी फंड जमा है. ठोस कचरे के निपटारे के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है.