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उपायुक्त ने चारों तहसीलों के अधिकारियों को एक माह के अंदर इंतकाल के सभी लंबित मामले निपटाने के निर्देश दिए हैं। अगर इस अवधि में इंतकाल का निपटारा नहीं हुआ तो विभागीय कार्रवाई होगी। निशानदेही के मामले निपटाने के लिए तीन व तकसीम मामलों के लिए छह माह की मोहलत दी गई है।