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एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी.हरिशंकर की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि अगर दिल्ली सरकार एमसीडी का एडिशनल फंड रिलीज नहीं करती है तो केंद्र सरकार सीधे ये पैसे एमसीडी को दे.