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कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को फटकार लगाई जाने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और दिल्ली के तमाम बड़े बाजारों में सेना की वर्दी और उससे जुड़े दूसरे समान खुलेआम धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते के भीतर इस पर जवाब मांगा है.