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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दे दिया था कि कोर्ट को गठित करने के लिए फंड भी मुहैया कराया जाए. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में कहा था कि 1 साल के भीतर वह ऐसी 12 स्पेशल कोर्ट बनवा देगी.