पुलवम अटैक शहद लस्ट

ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौति वित्तीय प्रबंधन की होगी। हालात यह है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने और आवश्यक खर्च चलाने के लिए ही बाजार से उधार लेना पड़ रहा है। अब बाजार से अधिक उधार नहीं लिया जा सकेगा। ऐसे में गहलोत सरकार को वित्तीय मदद के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा। केंद्र सरकार पहले से ही जीएसटी की हिस्सा राशि नहीं दे रही है। अब अगर केंद्र सरकार मदद करने में शिथिलता दिखाती है तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। युवाओं को 50 हजार सरकारी नौकरी, प्रत्येक राजस्थानी का हेल्थ बीमा, अस्पताल, सड़क और शिक्षा का वादा कैसे पूरा हो सकेगा।