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पत्र में गहलोत ने लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क कम करने के साथ ही राज्यों का वेट अनुपातिक रूप में अपने आप ही कम हो जाता है। केंद्र सरकार के पेट्रोल पर पांच और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम करने से राज्य के वैट की दर पेट्रोल पर 1.8 और डीजल पर 2.6 रुपये प्रति लीटर की कमी स्वत: हो गई है। इससे राज्य के वैट राजस्व में करीब 1800 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की हानि होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी पुनर्भरण के 5,963 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया होना राज्य के वित्तीय प्रबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसलिए बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति पुनर्भरण की अवधि साल, 2027 तक बढ़ाने भी मांग की है। उल्लेखनीय है कि देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में बिक रहा है। राज्य में पेट्रोल पर 36 और डीजल पर 26 प्रतिशत वैट है।