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इसके अलावा दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वो ई-वेस्ट मैनेजमेंट के लिए राजधानी में कदम उठाए और 8 हफ्तों में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दायर करे. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को करेगा.