मय स्कूल इंग्रज नबंध

इस मामले में साल 2018 में भी राजस्व विभाग ने सुनवाई की थी. तत्कालीन फड़नवीस सरकार के वक्त भी मनोहर जोशी के सरकार के लिए हुए फैसले को नियमों के तहत बताया था. जिसके चलते याचिकाकर्ता की दलील सुनते हुए कोर्ट ने फिर एक बार गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी थी. विजक्राफ्ट कंपनी को एंटरटेनमेंट टैक्स में छूट दी जाए या नहीं ये सरकार तय करके बताए. ग्राहक पंचायत ने राशि को कोविड स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीएम रिलीफ़ फ़ंड में जमा करने की मांग के साथ सीएम पत्र लिखा है.