मं बेटे क चुदई देखन है

व्यापारियों की मांग है कि सीलिंग से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार संसद में बिल दे. तो वहीं दिल्ली सरकार भी विधानसभा का सत्र बुलाए और बिल केंद्र सरकार को भेजे.