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दिल्ली के जिन 7 लाख व्यापारियों-कारोबारियों की गर्दन पर जो सीलिंग नाम की तलवार लटकी हुई है, उसके ज़िम्मेदार एमसीडी, केंद्र और दिल्ली सरकार तीनों ही हैं. दिल्ली सरकार सिर्फ इन दोनों को दोषी ठहराकर पल्ला नहीं झाड़ सकती. दिल्ली में 351 सड़कें ऐसी हैं, जहां सीलिंग हो रही है और इन सड़कों को दिल्ली सरकार को नोटिफाई करना है. दिल्ली सरकार ने अभी तक वो प्रस्ताव ही नहीं बनाया है जिसे केंद्र सरकार के पास भेजा जा सके. हां आम आदमी पार्टी कारोबारियों के कंधे पर बंदूक रखकर विरोधियों पर निशाना खूब साध रही है.