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इसी पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि वो दिल्ली समेत पूरे देश में खुलेआम सेना की वर्दी और सेना से जुड़े सामान की बिक्री रोकने के लिए गंभीर क्यों नहीं है? कोर्ट ने कहा केंद्र और राज्य सरकारें लोगों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं, लगता है कि केंद्र सरकार की इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है.