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अगर, इस परियोजना का सकारात्मक फीडबैक मिलता है तो अन्य 114 इमारतों में इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह इमारतें निगम के अधिकार क्षेत्र में हैं। वहीं, केंद्र सरकार की संरक्षित इमारतों की सूची में हैं। इन इमारतों की मरम्मत के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश बने हैं, अगर इन्हें किराये पर देने के लिए मरम्मत की आवश्यकता होगी तो उसे संबंधित एजेंसी की मदद से कराया जाएगा।