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पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुबर दास ने झारखंड सरकार के इस कदम को ‘असंवैधानिक और झारखंड के लोगों के हित के साथ खिलवाड़’ करार दिया. खबरों के मुताबिक दास ने कहा कि इस तरह की नीति से झारखंड के मूलवासियों को नौकरी से वंचित रखे जाने की आशंका बढ़ेगी. ‘जबकि राज्य सरकार के स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई जारी है, इसके बावजूद बेसिक भाषाओं की सूची से हिंदी को हटाया गया, यह छात्रों के हित में नहीं है. यह सामाजिक संतुलन को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है.’