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यमुना नदी के बाढ़ग्रस्त इलाके में अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरि. शंकर की बेंच ने केंद्र सरकार के अलावा इस मामले में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, डीडीए, यमुना नदी विकास प्राधिकरण और नॉर्थ एमसीडी को नोटिस जारी किया है.