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उन्होंने कहा कि यह केंद्र को तय करना है कि वह राज्यों को क्षतिपूर्ति कैसे करना चाहता है. सुशील ने कहा कि केंद्र को या तो बाजार से खुद से उधार लेना चाहिए या राज्यों की ओर से गारंटर बनना चाहिए ताकि वे ऋण ले सकें.