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उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट ने हम सभी को विचार करने का मौका दिया है कि क्यों ना केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश में मेडिकल कालेजों और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करें। यूपीए सरकार ने प्रत्येक जिले में सरकारी मेडिकल कालेज खोलने की योजना शुरू की थी, उस समय 75 फीसद पैसा केंद्र सरकार देती थी, जिसे अब घटनाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। गहलोत ने कहा कि मेरा केंद्र सरकार को सुझाव है कि मेडिकल कांउसिल आफ इंडिया (एमसीआइ) के नियमों में बदलाव किया जाए। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को अधिक से अधिक मेडिकल कालेज खोलने की छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में प्रति एक हजार व्यक्ति पर एक चिकित्सक हैं, इनमें से अधिकांश शहरों में हैं। ग्लोबल संस्थाओं के मानकों के अनुसार, प्रति एक हजार व्यक्ति पर चार चिकित्सक होने चाहिए। इसके लिए देशभर में मेडिकल कालेजों का जाल बिछाने की आवश्यकता है।