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बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश में 100 से अधिक पिछड़े जिलों की पहचान की है. इन जिलों में विकास की योजनाओं में तेजी लाने के लिए केंद्र ने संयुक्त सचिव लेवल के अधिकारियों को इसका प्रभार सौंपा है.