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राहुल त्रिपाठी, नई दिल्ली आईपीएल के पूर्व बॉस ललित मोदी का पासपोर्ट पिछले साल अगस्त में फिर जारी होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत से बाहर मोदी से पूछताछ और उनकी जांच के लिए 'लेटर ऑफ रिक्वेस्ट' भेजने का प्रस्ताव वापस ले लिया था। ईडी के रेकॉर्ड से पता चला है कि आर्थिक मामलों की जांच एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चुनौती देने के लिए मुंबई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (आरपीओ) में रिव्यू पिटीशन भी दायर नहीं किया। 2011 में जब मोदी इस जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए, तो जांचकर्ताओं ने सिविल प्रोसिजर कोड (सीपीसी) के तहत भारत के बाहर मोदी की पड़ताल के लिए 'कमिशन' जारी करने की सिफारिश की। सूत्रों ने बताया कि मोदी के खिलाफ फेमा उल्लंघन मामले की जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों ने उस वक्त प्रस्ताव दिया था कि इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 131 के तहत 'कमिशन' जारी किया जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि मोदी की जांच भारत के बाहर हो सकती है। हालांकि, मोदी का पासपोर्ट फिर से जारी करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया। प्रस्ताव के वापस लिए जाने के बारे में पूछे जाने पर ईडी के अधिकारी इसकी वजहों के बारे में कुछ नहीं बता पाए। सीपीसी के नियम 77 के मुताबिक, कोर्ट के आदेश पर 'लेटर ऑफ रिक्वेस्ट' या 'कमिशन' जारी किया जाता है, जिसका मकसद भारत के बाहर रहे रहे किसी गवाह के पूछताछ करना होता है। इससे पहले मोदी से इतर आईपीएल मामले की जांच में सहयोग के लिए 'लेटर ऑफ रिक्वेस्ट' का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ऑइल फॉर फूड घोटाले में ईडी ने 'कमिशन' का इस्तेमाल कर भारत के बाहर मौजूद गवाहों से पूछताछ की थी। इस मामले में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का नाम भी शामिल था। मुंबई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने 2011 में प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर ही मोदी का पासपोर्ट जब्त किया था। हालांकि, पासपोर्ट ऑफिस ऐसा करने के पक्ष में नहीं था और कई बार के अनुरोध के बाद वह मोदी का पासपोर्ट जब्त करने को लेकर सहमत हुआ था। हालांकि, अगस्त 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जांच एजेंसी का मामला फिर से पटरी पर से उतर गया। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'ईडी के अनुरोध पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मुंबई ने 2011 मोदी का पासपोर्ट जब्त किया था। अगर एजेंसी अपील करना चाहती, तो वह ऐसा कर सकती थी।' हालांकि, ईडी के अधिकारियों का कहना था कि वे हाई कोर्ट में कभी भी पक्ष नहीं थे और हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना विदेश मंत्रालय की चुनौती थी।
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