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नई दिल्ली पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अध्यादेश पर विचार करने के बयान पर आरएसएस ने प्रतिक्रिया दी है। एक इंटरव्यू में पीएम के इस बयान पर संघ ने कहा है कि लोग मोदी सरकार के कार्यकाल में ही मंदिर निर्माण की उम्मीद कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि 2014 में उसे इसीलिए चुना गया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए सभी संभव प्रयास किए जा सकें। संघ ने पीएम मोदी के बयान को बीजेपी के 1989 के उस प्रस्ताव के अनुरूप बताया है, जो पालमपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने पीएम मोदी के उस बयान पर यह प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार की ओर से कोई भी पहल कानूनी प्रक्रिया के बाद ही शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर 4 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि आरएसएस और बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाए जाने की मांग कर रहे हैं। पढ़ें:इंटरव्यू में मंदिर से राफेल तक मोदी का जवाब आरएसएस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दत्तात्रेय होसबले के हवाले से ट्वीट किया गया, 'नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में अयोध्या में राममंदिर बनाने के लिए संविधान के दायरे में उपलब्ध सभी संभावित प्रयास करने का वादा किया है। भारत की जनता ने उनपर विश्वास व्यक्त कर बीजेपी को बहुमत दिया है।' पढ़ें: 4 पीढ़ियों तक राज करने वाले जमानत पर: मोदी संघ ने ट्वीट किया, 'भारत के लोगों को उम्मीद है कि सरकार अपने कार्यकाल में ही इस वादे को पूर्ण करे।' आपको बता दें कि मौजूदा मोदी सरकार का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है। मंगलवार को ही पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा था, 'कानूनी प्रक्रिया को चलने दीजिए। उस पर राजनीति की जरूरत नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए। इसके बाद सरकार पर जो भी जिम्मेदारी आएगी, उसे पूरा किया जाएगा।'