हउ मेन स्टेट्स इन इंडय २०२०

ट्रिब्यूनल ने प्रदेश सरकार को ईको जोन, पार्किंग, ठोस व तरल कूड़े कचरा प्रबंधन, एसटीपी, रोप-वे की उचित व्यवस्था करने के आदेश दिए थे। पांच अक्टूबर को ट्रिब्यूनल को सौंपी रिपोर्ट में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया था कि रोप-वे व ईको जोन निर्माण में वन्यप्राणी विहार क्षेत्र बाधक बना हुआ है। एनओसी लंबित है। इससे मढ़ी व मनाली में एसटीपी, पार्किंग, मढ़ी में ईको फ्रैंडली मार्केट बनाने व गुलाबा में नेचर पार्क बनाने की योजना सिरे नहीं चढ़ी है। ट्रिब्यूनल ने एसटीपी व पार्किंग निर्माण को लेकर आइपीएच व लोक निर्माण विभाग से रिपोर्ट मांगी है।