जासं,रेवाड़ी:प्रदेशसरकारनेभारतीयस्टांपअधिनियम1899कीअनुसूची1-ककेअनुच्छेद5केखंड(ग)केतहतऋणसमझौतोंयासमझौतेयासमझौताज्ञापनपरस्टांपशुल्कको2हजाररुपयेसेघटाकर100रुपयेकियाहै।सरकारकीओरसेलिएगएइसनिर्णयकीजानकारीजिलाकेलोगोंकोजनजागरूकतामुहिमकेतहतउपायुक्तयशेंद्रसिंहनेदी।
उपाुयक्तनेसरकारकीओरसेआमजनकेहितमेंलिएगएफैसलेकीजानकारीदेतेहुएबतायाकिस्टांपशुल्ककोकमकिएजानेसेछोटेएवंसीमांतकिसानों,डिफरेंशियलरेटऑफइंट्रस्ट(डीआरआइ)केतहतलघुऋणप्राप्तकरनेवालेकृषकोंकेसाथ-साथअन्यलोगों,वाहनऋण,लॉकरकीसुविधाप्राप्तकरनेकेइच्छुकलोगोंऔरसीमांतऋणोंआदिकीयोजनाओंकेतहतऋणप्राप्तकरनेकेइच्छुकलोगोंकेहितसुरक्षितहोंगे।इससेसमाजकेसभीवर्गलाभांवितहोंगे।उन्होंनेकहाकिघटायागयास्टांपशुल्कसभीऋणसमझौतोंपरलागूहोगाजोऐसेऋणधारकोंद्वाराविभिन्नप्रकारकेऋणोंकीस्वीकृतिसेपूर्वबैंक,वित्तीयसंस्थान,वित्तीयविकासनिगमोंआदिकेपक्षमेंकिएजातेहैं।